शिमला-10अक्टूबर. प्रदेश सरकार ने एनपीएस सदस्यता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के अनुसार यह पाया गया है कि जो कर्मचारी अभी भी एनपीएस व्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की दरों में अंतर के कारण अपने भविष्य के पेंशन लाभों के संबंध में नुकसान हो रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी एनपीएस सदस्यता लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू तिथियों से भारत सरकार की दरों पर और समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार स्वीकार्य होगा। साथ ही महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा। इस संबंध में वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञापन फिन(सी)-बी(7)-1/2021 जारी किया है।