शिमला-28 जून. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है. इस बैठक में ऊर्जा नीति को लेकर मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं. वहीं, प्रदेश सरकार उन आबंटित प्रोजेक्ट को रद्द कर सकती है, जिनका निर्माण कंपनियों ने नहीं किया. इसी तरह से छोटे बिजली उत्पादकों को राहत देने के लिए भी कोई प्रावधान हो सकता है. बैठक में राजस्व विभाग की तरफ से लैंड रेवेन्यू एक्ट बनने के बाद अब रूल्स का ड्राफ्ट कैबिनेट से पास करवाया जा सकता है. इसी तरह से अन्य विभागों से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी. वित्त विभाग भी कैबिनेट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिश से संबंधित प्रेजेंटेशन दे सकता है. इन सिफारिशों पर अभी तक राज्य सरकार ने फैसला नहीं लिया है. कैबिनेट में मानसून के सीजन में भारी बारिश के कारण हो रहे नुकसान को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

बैठक में रोजगार देने के लिए फैसला लिया जा सकता है. इसके लिए विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने को लेकर नौकरियों का पिटारा खुल सकता है. कैबिनेट की हर बैठक में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई न कोई फैसला लिया जाता रहा है. आज की कैबिनेट से युवाओं को नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने का इंतजार रहेगा. वहीं, विभागों से जुड़े अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं.