शिमला-08 जनवरी. हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता (डीए) और इसका एरियर एवं वेतन आयोग एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में कर्मचारियों को 45 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है, जो इस माह 60 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों का लंबित डीए 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार हर माह 4,000 से 12,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कोविड काल के दौरान 17 प्रतिशत डीए फ्रीज किया गया और बाद में इसे फिर बहाल करने पर रोक लगाए जाने से प्रत्येक कर्मचारी को लाखों रुपये का सीधा घाटा उठाना पड़ा। हिमाचल के इतिहास में कभी भी डीए का इतना बड़ा बैकलाग नहीं बना है।

राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से इस माह डीए जारी करने की मांग उठाई है। इसको लेकर संघ ने मुख्यमंत्री और वित्त सचिव को ज्ञापन भेजे हैं। प्रेस को जारी बयान में संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का लंबित एरियर 3 लाख से 9 लाख रुपये तक, जबकि द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों का एरियर 6 लाख से 15 लाख रुपये तक पहुंच चुका है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू छठे वेतन आयोग का एरियर भी लंबित है। अधिकांश कर्मचारियों को अब तक केवल 50,000 रुपये की एक किश्त ही दी गई। इसके बाद घोषित 33 वर्षीय भुगतान पैटर्न को कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसके बाद किश्तों में एरियर भुगतान की कोई न नीति आज तक घोषित नहीं की गई।

संघ ने मांग की है कि केंद्र की तर्ज पर हिमाचल में भी डीए दिया जाए और डीए और एरियर के भुगतान के लिए तुरंत स्पष्ट नीति बनाकर एकमुश्त भुगतान हो या प्रति माह एक प्रतिशत डीए बढ़ाना शुरू किया जाए ताकि कर्मचारियों की इस मांग को हाशिए पर न धकेला जाए।