शिमला-17 जनवरी. हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य स्थापना दिवस भी मनाने वाला है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से उनकी मांगें पूरी करने का आग्रह किया है. पेंशनर्स ने महंगाई रिलीफ की तीन बकाया किश्तें देने, जो कि साल 2016 से साल 2022 तक रिवाइज्ड पे स्केल का एरियर देने और सालों से लंबित चिकित्सा बिलों का समयबद्ध भुगतान करने की मांग की है.  इसके अलावा पेंशनर्स ने 65, 70 और 75 साल की उम्र में मूल पेंशन में मंहगाई राहत जोड़ कर क्रमशः 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी देने की मांग की है. प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि पेंशनर्स की मांगों पर चर्चा करने के लिए तुरंत संयुक्त सलाहकार कोर कमेठी का गठन किया जाए.

प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से इस कमेटी के गठन के फैसले का स्वागत किया है. वहीं, प्रधान मदन लाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वक्त पर कमेटी का गठन किया गया है.

हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद जगी है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का भुगतान साल 2016 के बाद से अब तक नहीं हुआ है. साल 2016 से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. हालांकि अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते नौ सालों से भुगतान नहीं किया है. उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग उठाई है कि कर्मचारी और पेंशनर्स का भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए. पेंशनर भूप राम वर्मा और अनिल कुमार जसवाल ने कहा कि आज जो लोग पेंशनर हैं, एक वक्त पर वे राज्य के कर्मचारी थे. इन सभी ने हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. राज्य सरकार को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए.