शिमला-10जुलाई.=प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के मतदाताओं की वास्तविक संख्या पर नवीनतम जनगणना डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण लिया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के मतदाताओं की वास्तविक संख्या के बारे में नवीनतम आंकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से जनगणना में देरी हुई है।इसके कारण यूएलबी चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करके कार्यान्वयन/अंतिम रूप देने को नवीनतम जनगणना डेटा उपलब्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है। सभी डीसी (लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर) को इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आगामी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों के लिए सीटों/रोस्टर का आरक्षण तब तक जारी नहीं किया जाए और न ही क्रियान्वित किया जाए जब तक कि अपडेटेड जनगणना डेटा आधिकारिक रूप से जारी नहीं कर दिया जाता। प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग देवेश कुमार की ओर से यह यह आदेश जारी किए गए हैं।