शिमला-24 अक्टूबर. मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस सरकार की ओर से रेललाइन के लिए पैसे नहीं देने के आरोपों पर कहा कि रेलवे के दो प्रोजेक्ट भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी व चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बना रही है। तलवाड़ा वाली केंद्र सरकार बना रही है, प्रदेश सरकार जमीन दे रहा है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन की लंबाई 63.1 किलोमीटर है। इसमें हिमाचल का 49.92 किलोमीटर क्षेत्र है। जब रेललाइन तय हुई थी तब इसकी लागत 1047 करोड़ थी। इसमें हिमाचल को 25 फीसदी व केंद्र को 75 फीसदी हिस्सा वहन करना था। प्रदेश का हिस्सा 261 करोड़ बनता था व केंद्र का 785 करोड़। लेकिन बाद में कहा गया कि जमीन अधिग्रहण का 70 करोड़ ही केंद्र देना, बाकि पैसा राज्य सरकार देगी। इससे परियोजना लागत 6753 करोड़ हो गई और राज्य का हिस्सा 2583 करोड़ हो गया। राज्य का हिस्सा 18 गुना अधिक हो गया। अब एक हजार करोड़ की रेललाइन 10 हजार करोड़ की हो गई। मुकेश ने कहा कि पूर्व राज्य सरकार ने रेलवे को 511 करोड़ व वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 336 करोड़ दिए।
मुकेश ने कहा कि बिलासपुर से बैरी तक रेललाइन का एक कारखानेदार को फायदा होगा। हिमाचल को 1400 करोड़ की जमीन अधिग्रहण करनी होगी। हमने कहा कि बिलासपुर तक रेललाइन बनाई जाए। इससे आगे लेह तक बनने वाली रेललाइन को डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित किया जाए और इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इस संबंध में जल्द केंद्रीय रेलमंत्री से मिलेंगे। क्योंकि यह रेललाइन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 28.2 लंबी में चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन में हिमाचल का क्षेत्र 3.4 किमी आता है। इसकी लागत 1540 करोड़ हैं। 50 फीसदी पैसा केंद्र व 50 फीसदी राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार इसमें अब तक 223 करोड़ दे चुकी है। 179 पूर्व सरकार में दिया। वर्तमान सरकार में 44.25 करोड़ दिया। 63 करोड़ रुपये नवंबर में दिए जाएंगे।
