शिमला-01 अप्रैल. प्रदेश सचिवालय के पांच कर्मचारी नेताओं के खिलाफ अब विशेष अधिकार हनन समिति के सामने मामला चलेगा। इस केस में जांच अधिकारी नियुक्त सचिवालय प्रशासन विभाग सचिव के सामने इन्होंने लिखित में माफीनामा दिया था। इसे विधानसभा सचिवालय को भेजा गया था, लेकिन विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने वाले तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस माफीनामे से संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने प्रिवीलेज कमेटी में कार्यवाही शुरू करने को कहा है। इस कारण अभी यह मामला डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता वाली विशेष अधिकार समिति को चला गया है। यह समिति इन कर्मचारी नेताओं को सम्मन कर सकती है और इन्हें व्यक्तिगत पेशी के लिए भी बुला सकती है। कर्मचारियों को अब इन पर लगे आरोपों को लेकर विशेषाधिकार समिति के सामने तथ्य रखने पड़ेंगे। राज्य सचिवालय की सचिवालय सेवाएं संगठन के अलावा चतुर्थ श्रेणी, पीए-प्राइवेट सेके्रटरी एसोसिएशन और ड्राइवर यूनियन ने मिलकर 31 अगस्त, 2024 को सचिवालय में आम सभा की थी। इसमें एरियर और डीए की मांग को लेकर सरकार और मंत्रियों पर भी निशाना साधा था। इसके बाद कुल पांच कर्मचारी नेताओं को प्रिवीलेज नोटिस दिए गए थे।तब से यह मामला विधानसभा के पास लंबित है।
