शिमला-12 मार्च. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी है. इसमें कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को अपनी मंजूरी दी हैं. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने प्रदेश में साल 2025-26 में शराब के ठेकों को नीलामी करने का निर्णय लिया गया. सरकार ने 31 मार्च 2025 तक शराब के ठेकों से 2,700 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. वहीं अब अगले वित्त वर्ष के लिए ठेकों की नीलामी से सरकार को और अधिक राजस्व प्राप्त होगा. इसको देखते हुए सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी का निर्णय लिया है. कैबिनेट की मीटिंग में HRTC को 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने के लिए स्वीकृति दी है. कैबिनेट के इस फैसले से सरकार का हरित राज्य का संकल्प साकार होने के साथ लोगों का सड़कों पर सफर भी अब आरामदायक होगा.

प्रदेश में अगले महीने बीपीएल सूची की समीक्षा होनी है. ऐसे में कैबिनेट ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए आय का दायरा 36 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला मुखिया वाले परिवार, 50 फीसदी या इससे अधिक मुखिया की विकलांगता वाले परिवार, पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार, इस तरह के परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या थैलेसीमिया से पीड़ित हैं या जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे सभी परिवार प्राथमिकता के आधार पर BPL सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है.केंद्र ने हिमाचल के लिए बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कोटा तय किया है, जिसके तहत प्रदेश में 2,82,370 परिवारों को ही बीपीएल सूची में शामिल किया जा सकता है. वहीं, वर्तमान में अभी 2 लाख 66 हजार 304 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं. ऐसे में केंद्र के कोटे के मुताबिक 16,066 नए परिवारों को भी अभी बीपीएल सूची में और जोड़ा जा सकता है.