शिमला-06 मई. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल करने को लेकर रहा। अब 100 दिन से अधिक घरेलू काम कर चुकी महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इन्हें प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹40 से बढ़ाकर ₹60 प्रति किलोग्राम और मक्का का MSP ₹30 से ₹40 प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके साथ ही कच्ची हल्दी का MSP ₹90 प्रति किलोग्राम और चंबा जिला के पांगी क्षेत्र की जौ का MSP ₹60 प्रति किलोग्राम तय किया गया। साथ ही पांगी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का निर्णय भी लिया गया।
परिवहन सुविधा बेहतर बनाने हेतु कैबिनेट ने 422 स्टेज कैरिज रूट्स निजी ऑपरेटरों को देने का निर्णय लिया, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ को कम करने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने की अनुमति दी गई। यदि कोई इन फ्लोर्स का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा।
हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 118 पदों का सृजन और भरती की जाएगी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में तकनीकी स्टाफ के 43 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया डिवीजन खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही, चंबा जिले के पांगी उप-मंडल में होमस्टे रजिस्ट्रेशन फीस को मानक दर से 50% कम करने का निर्णय लिया गया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा, और जरूरी स्टाफ की भरती होगी। वहीं, ऊना जिले के पंजावर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया गया है।
नवगठित 14 नगर पंचायतों और अपग्रेड हुई नगर निगमों (हमीरपुर, ऊना, बद्दी) तथा नगर परिषदों (नादौन, बैजनाथ-पपरोला) में तीन साल तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क देने की सुविधा जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। यह राहत ज्वालामुखी, देहरा, पौंटा साहिब और ज्वाली के नव शामिल क्षेत्रों पर भी लागू होगी।
कैबिनेट ने राज्य के सात स्टेट ऑफ आर्ट (SOA) आईटीआई को नजदीकी सामान्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को भी संबंधित सामान्य आईटीआई में विलय (मर्ज) करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य संसाधनों का समेकन और प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है।
