शिमला-27 दिसंबर. केंद्र सरकार ने आपदा से उबरने और पुनर्वास कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को 601.92 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। यह राशि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई दूसरी किश्त है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह मदद वर्ष 2023 में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद रिकवरी और रीकंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए दी गई है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खाते में जमा कराई जाए। केंद्रीय दस्तावेजों के मुताबिक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 1504.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत यह 601.92 करोड़ रुपये की राशि कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 40 प्रतिशत है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल को 400 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किश्त जारी कर चुकी है। आगे की किश्तें राज्य सरकार द्वारा पहले से मिली राशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाएंगी। इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। उनके अनुसार अब तक प्रदेश को 5800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि मिल चुकी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की हिमाचल के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है।