शिमला-26 अक्टूबर. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार में लगभग 12 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने 5.43 करोड़ रुपये की लागत से बने गोसांग-जिसकुन सड़क का लोकार्पण किया, जबकि 5.46 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डोडरा-चमधार सड़क तथा 85 लाख रुपये की लागत से बनने वाली गोसांग-हरली सड़क की आधारशिला भी रखी।
मुख्यमंत्री ने क्वार में पहले एटीएम का उद्घाटन भी किया, जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक ने लगाया है।
सुक्खू ने जिला शिमला के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का डोडरा क्वार में शुभारंभ किया और 509 पात्र महिलाओं को एक अप्रैल 2024 से 12 महीने की सम्मान निधि जारी की। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को 91.62 लाख रुपये की धनराशि जारी की। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर ही डोडरा-क्वार की 505 अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अनुरूप दी जा रही 1500 रुपये प्रति माह पेंशन की दर से छः महीने की पेंशन के रुप में 45.45 लाख रुपये की धनराशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रति वर्ष 18 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरा तीसरा डोडरा-क्वार दौरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार डोडरा-क्वार की पांचों पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लाएंगी। उन्होंने कहा कि जाखा तक सड़क बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिसे दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। राज्य सरकार शिमला जिला में डोडरा-क्वार का अलग जिला परिषद् बनाएगी ताकि यहां के प्रतिनिधि बेहतर ढंग से राज्य सरकार तक क्षेत्र के समस्याओं को पहुंचा सकें। सुक्खू ने डोडरा-क्वार की पांचों पंचायतों के विकास के लिए एक-एक करोड़ देने की घोषणा की। उन्होंने उत्तराखंड को जोड़ने के लिए बैली ब्रिज के लिए साढ़े चार करोड़ प्रदान करने की घोषणा की, जिससे डोडरा-क्वार को 12 महीने क्नेकटिविटी मिलेगी। उन्होंने जिस्कून और जाखा के बीच बनने वाले दो पुलों को पूरा धन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लड़ोट से डोडरा-क्वार तक 50 किमी सड़क को अक्तूबर 2025 तक पक्का कर दिया जाएगा। साथ ही क्वार में बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि डोडरा में निर्माणाधीन स्कूल का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और स्कूल में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही डोडरा क्वार में डॉक्टर और नर्सों की नियुक्त की जाएंगी, ताकि यहां के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने सिविल अस्पताल के नए भवन के लिए धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री नेे क्वार हेलीपोर्ट से एसडीएम कार्यालय तक सड़क को पक्का कराने के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की और जिस्कून तक बस चलाने की घोषणा की। उन्होंने क्वार में सिविल अस्पताल के लिए चयनित भूमि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डोडरा क्वार क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से मामला उठाएगी।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कॉपरेटिव बैंक ने सशक्त महिला ऋण योजना के तहत डोडरा-क्वार की 200 महिलाओं को बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करवाया है, जबकि प्रदेश में इस योजना की 29 हजार महिला लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हिमाचल की संपदा पर प्रदेशवासियों का अधिकार है। उन्होंने कहा ‘‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वह स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। इसलिए राज्य सरकार गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचने के लिए योजनाएं बना रही है। वर्तमान सरकार ने आपका पैसा आपको देने की कोशिश की है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं और मक्की की फसल क्रमशः 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है। गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपये और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 55 रुपये किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा की दिहाड़ी को भी बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है।
भाजपा की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बार-बार कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पर झूठ परोस रही है। जब से ऑपरेशन लोट्स फेल हुआ और कांग्रेस पार्टी की सीटें 34 से बढ़कर 40 हुई तब से भाजपा भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और नए-नए शिगूफे छोड़े जा रहे हैं।
श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले साल आई आपदा को प्रभावी ढंग से निपटा और प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा ‘‘हम इन बच्चों को किसी दया पर नहीं छोड़ना चाहते है बल्कि कानून बनाकर इसे सरकार की जिम्मेदारी बनाया है। उन्होंने कहा कि वन मित्रों की भर्ती में अनाथ बच्चों के लिए अलग अंक रखे हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की विधवा एवं एकल नारियों के 23 हजार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें 300 बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जीने जी सकें।
मुख्यमंत्री ने क्वार में तीन बच्चों का अन्नप्राशन कराया और शगुन योजना के तहत चार पात्र परिवारों को 31-31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत पांच अनाथ बच्चों को तीन माह की पॉकेट मनी के रुप में 4000 रुपये प्रति माह भी प्रदान किए। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत दो परिवारों को 21-21 हजार रुपये की धनराशि भी प्रदान की।
इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें 50 हजार रुपये प्रदान की घोषणा की।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री का क्वार पहुंचने पर लोगों ने पारंपरिक परिधानों में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
