शिमला-11जनवरी.हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं। अधिकारियों के कार्यालय में आने पर उनकी राय भी जानी जाएगी। मिलकर समाधान निकाला जाएगा। हालांकि, पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के मामले को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री और आयुक्त के बीच बातचीत हुई है। अनिल खाची ने कहा कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। रोस्टर फाइनल हो, आगे का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। अप्रैल में चुनाव कराने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फरवरी और मार्च में विधानसभा का सत्र और छात्रों की भी परीक्षा होना है। पुलिस सहित अन्य स्टाफ व्यस्त रहेगा। चुनाव के लिए 40 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी है। अप्रैल में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है।

बता दें किहिमाचल सरकार वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करने के बाद नया रोस्टर तैयार कर चुनाव कराने की तैयारी में है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना को पंचायत चुनाव आधार मानते हुए तैयारियां की हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयोग और सरकार की कसरत शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि जिन पंचायतों में दिक्कत है उन पंचायतों में बाद में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वार्डों का नए सिरे से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करने में समय ज्यादा लगेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पंचायतों की कुल संख्या 3,577 है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में बैठकों का दौरा जारी रहा। हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद सरकार ने इस मामले में कानूनी राय भी जानी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसले के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी तैयारियां करने को कहा है। चुनाव कराने के लिए कितना कार्य अभी तक लंबित है। इसकी जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल के हर जिले में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। इसके पीछे आयोग ने तर्क दिया है कि जनवरी, फरवरी में बच्चों की परीक्षा है। ऐसे में अध्यापक व अन्य कर्मचारी व्यस्त रहते हैं। दूसरे पोलिंग स्टेशन के लिए स्कूल भी खाली चाहिए। ऐसे में हर जिले में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।