शिमला-04 जून. प्रदेश सरकार के फैसले की सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद सरकार ने एक बार फिर अपना फैसला बदला है। सरकार ने अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली मुफ्त जांच सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया है। इससे पहले की अधिसूचना में जिन 14 श्रेणियों के मरीजों से एक्स-रे और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए शुल्क वसूलने की बात कही गई थी, उसे अब सरकार ने वापिस ले लिया है। यानी अब भी 133 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांचें और एक्स-रे सेवाएं इन 14 श्रेणियों के मरीजों के लिए पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। हालांकि, सरकार द्वारा जारी दूसरी अधिसूचना के अनुसार OPD में पर्ची के लिए 10 रुपये की अनिवार्यता यथावत लागू रहेगी। यह शुल्क रोगी कल्याण समिति की ओर से अस्पतालों में दी जाने वाली स्वच्छता, उपकरणों के रखरखाव और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में निदेशक चिकित्सा शिक्षा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को राहत देना है, साथ ही अस्पतालों की आधारभूत संरचना को भी मजबूत बनाए रखना है। इस निर्णय से जहां गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी, वहीं अस्पताल प्रबंधन भी बेहतर सेवाएं देने में सक्षम होगा। राज्य सरकार ने जनता और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संतुलन साधते हुए यह संशोधन किया है।