शिमला-02 अप्रैल. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के तहत राज्य में अब दो मुख्य शिक्षा निदेशालय होंगे—स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय। इस पुनर्गठन के तहत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का नाम बदलकर स्कूल शिक्षा निदेशालय कर दिया गया है, जो अब बाल वाटिका से लेकर बारहवीं कक्षा (+2 स्तर) तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा निदेशालय राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े सभी मामलों को देखेगा। राज्य सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

उधर, प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में अपने निर्णयों के सुचारू क्रियान्वयन और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव शिक्षा करेंगे, जबकि अन्य प्रमुख अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है।समिति में संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा, राज्य स्तरीय अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, अतिरिक्त सचिव शिक्षा, सचिव शिक्षा, निदेशक सचिव शिक्षा (ए, बी, सी) और संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) समग्र शिक्षा अभियान को सदस्य बनाया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य शिक्षा विभाग में लिए गए नीतिगत निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करना और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना होगा। इसके अलावा, यह समिति शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी नजर रखेगी। सरकार का कहना है कि इस समिति के गठन से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा, जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।